बागमती मन्च ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिएसँगै उत्पन्न विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लेखापढी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेको छ। सेवाग्राहीको भीड, बिचौलियाको प्रभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएको अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले चैत १८ गतेदेखि कडा निर्देशन जारी गरेपछि स्थिति थप तातिएको हो।
निर्देशन लागू भएसँगै कार्यालय परिसरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको थियो। तर यस क्रममा सेवाग्राहीका कागजपत्र तयार गर्ने लेखापढी तथा भू–सेवा व्यवसायीसमेत कारबाहीमा परेपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा मन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनको टोलीसँग छलफल गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गरिन्। उनले लेखापढी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूको कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहजीकरण गरिने बताइन्।
मन्त्रालयले लेखापढी व्यवसायीलाई पहिचान खुल्ने परिचयपत्र र छुट्टै ड्रेस कोड लागू गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर व्यवसायीहरूले तत्काल यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुनी रूपमा मालपोत र जिल्ला अदालतबाट प्राप्त प्रमाणपत्र भए पनि छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन्।
छलफलका क्रममा मन्त्री रावलले भने रेट कार्ड र स्पष्ट पहिचान देखिने परिचयपत्र सहित पोसाक भने तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै संवेदनशील सरकारी कागजातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले लेखापढी व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यालयको गरिमालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारको कडाइ र व्यवसायीको असन्तुष्टिबीच समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहे पनि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने चुनौती भने अझै कायमै देखिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
